प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं सड़कें, पुल, सिंचाई पेयजल आपूर्ति इत्यादि योजनाओं को पूरा करने में नाबार्ड अहम भूमिका अदा कर रहा है। बीते वर्ष नाबार्ड ने 7289.47 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार को प्रदान की। नाबार्ड ने आगामी समय में प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर काम करने का लक्ष्य रखा है और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे किसानों को अधिक आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है।
नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक निलय डी कपूर ने बताया कि नाबार्ड ने 5 करोड़ 25 लाख की वित्तीय सहायता से राज्य में 76 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है।
नाबार्ड आदिवासियों के जीवन स्तर के सुधार के लिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, बिलासपुर और उन्ना जिले में 7 आदिवासी विकास परियोजनाएं चला रहा है। नाबार्ड के स्थापना दिवस पर मुख्यतिथि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाबार्ड के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
किसानों की आय को दोगुना करने में नाबार्ड बेहतरीन कार्य कर रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी नाबार्ड ने सभी स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलकरण की परियोजना की शुरूआत की है ताकि महिलाओं को ई-शक्ति पोर्टल के बैनर तले बैंकों से आसानी से ऋण मिल सके।
नाबार्ड ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया और नाबार्ड द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई गई ।
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