16 लोगों के सचिवालय शिमला में भर्ती का मामला अब राजनीतिक मोड़ लेने लगा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी इस मामले को जनता के बीच में लेकर जाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि पहले सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रचार में धारा-118 के साथ छेड़छाड़ और सरलीकरण की बात कर रही थी और किसी ना किसी तरह इसको अमलीजामा पहनाने का प्रयास भी लगातार कर रही है। इसके साथ ही अब हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में बाहरी राज्यों के 16 लोगों की भर्ती का मामला स्पष्ट करता है कि यह सरकार हिमाचल के लोगों के लिए कितनी हितैषी है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के मामलों को जनता के बीच में ले कर जाएगी और जयराम सरकार की जो असलियत है वह जनता को बताई जाएगी। हिमाचल के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना तो इन्वेस्टर मीट, ना उद्योगी पैकेज और ना ही इस तरह से बाहरी लोगों की भर्तियों के साथ होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की हितेषी है और उनके हक की रक्षा के लिए हमेशा साथ खड़ी है।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हाल ही में 155 पदों की भर्ती हुई है, जिसमें 16 पद बाहरी राज्यों के लोगों की भर्ती हुई है। हालांकि इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन ने भी एक बैठक करके इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री से इस सारे विषय पर चर्चा की… लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला वापस लौटने पर वह इस विषय पर बात करेंगे।
वहीं, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के सचिव का कहना है कि यह सभी ऑनलाइन प्रक्रिया है और वह इस प्रक्रिया में कुछ भी नहीं कर सकते। आवेदन ऑनलाइन आए थे और टेस्ट पास करने के बाद जो अभ्यर्थी पास हुए हैं हमने उन्हीं के नतीजे घोषित किए हैं।
