सोमवार को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विषेश दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके पश्चात राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन बिल को राज्यसभा में पास कराया गया। सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन गया है। राज्यसभा में पास होने के बाद आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा से बिल पास होने के बाद यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा।
सरकार को लोकसभा में बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है । क्योंकि सरकार के पास अपना पूर्ण बहुमत है। बिल को लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। वहीं, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा है।
गौरतलब है कि राज्यसभा में कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल का जमकर विरोध किया था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार की आलोजना करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस बिल को लागू किया जा रहा है वह लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। यहां तक की पीडीपी के एक सांसद ने बिल को कॉपी तक फाड़ डाली। लेकिन बावजूद इसके सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब रही । राज्यसभा में बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विरोध में 61 वोट पड़े।
