मुख्यमंत्री के सदन में दिए वक्तव्य के बाद विपक्ष की गैरमौजूदगी में प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री से चकौता धारकों का मामला उठाया और पूछा कि प्रदेश में चकौता धारकों के नाम कई जगह नहीं चढ़े है। सरकार इनके नाम भूमि करने का विचार रखती है। जवाब में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चकौता धारकों को संपति अधिकार प्रदान करना योजना 2015 के तहत मालिकाना हक दिए जा रहे है।
भरमौर के विधायक जिया लाल ने कृषि मंत्री से तहसील पांगी के तहत धरवास में बन्द पड़े कृषि फार्म का मामला उठाया और पूछा कि सरकार इसे पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठा रही है। जवाब में कृषि मंत्री राम लाल मार्कंडय ने कहा कि धरवास फार्म में कार्यरत अंशकालिक समस्त कर्मचारी नियमित होने के बाद स्थानांतरित हो गए जिसकी वजह से 2004-05 से यहां कृषि गतिविधियां बन्द पड़ी है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से इस फार्म में कृषि और पशुपालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।
विक्रम जरियाल भटियात ने शहरी विकास मंत्री से पूछा कि प्रदेश के कस्बों में प्लाट व मकान हेतु 5000 रुपए की अग्रिम राशि सहित आवेदन लिए थे। उनमें से कितने आवेदकों को प्लाट और मकान अलॉट किए। बाकी बचे आवेदकों को सरकार कब तक ब्याज सहित धनराशि वापस करने का विचार रखती है।
शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने बताया कि इस योजना में 72848 आवेदकों ने आवेदन किया था। 31 जुलाई 2019 तक कुल 193 आवेदकों को हिमुडा ने प्लॉट और फ्लैट आवंटित कर दिए गए है। बाकी बचे आवेदकों को 5 फ़ीसदी साधारण ब्याज सहित राशि लौटा दी जाएगी।
