हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आउटसोर्स कर्मचारियों को सदन में राहत न देने पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठ़ौर ने कहा कि इन कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए इनके लिये कोई स्थाई नीति बनाना अब समय की मांग है। सरकारी कार्यालयों में अब दिन प्रतिदिन स्थाई कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही हैं। जिस अनुपात में आज कर्मचारियों की रिटायरमेंट हो रही है उस अनुपात में नई भर्तियां नहीं हो रही है।
सरकारी कामकाज चलाने में इन आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग प्रशासन को मिल रहा है। इन कर्मचारियों को इतना वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिससे यह अपना या अपने परिवार का लालन-पालन सही ढंग से कर सके। मजबूरी में यह कर्मचारी सरकार से यह अपेक्षा रखते है कि कभी न कभी किसी भी स्तर पर सरकार इन के साथ न्याय करते हुए कही न कही कोई अधिमान देगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ही झटके में इन कर्मचारियों की आशाओं पर पानी फेर दिया है, जो अति दुखदाई है।
राठौर ने कहा है कि सरकार को इन कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई स्थाई नीति बनानी चाहिए जिससे इन का भविष्य सुरक्षित हो सकें। इन्हें किसी भी शोषण से बचाया जाना चाहिए।
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