पूर्व क्रिकेटर एसोसिशन कांगड़ा सदस्य प्रवीन शर्मा ने कहा कि देश में सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मुताबिक जहां क्रिकेट एसोसिएशनों का गठन नए सिरे से जिला स्तर,राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक होना है। वहीं, देश के क्रिकेटर सांसद सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर संसद में पूर्व क्रिकेटरों के हित में इस मांग को प्रमुखता से उठाऐं। प्रवीण शर्मा ने कहा कि देश में ग्रास रुट पर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जितनी भी क्रिकेट की कार्यकारीणी है।
उनमें क्रिकेट खिलाडी ही पदासीन हो सकते हैं। वोट का अधिकार भी सिर्फ उन क्रिकेट क्लब को और क्रिकेट खिलाडियों को है जो कि स्पोर्टस कोटा से नियुक्त किए गए वह ही इसके चुनाव में वोट डाल सकते हैं। वहीं अब आईसीए कि स्टीरिंग कमेटी में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, अंशुमन गायकवाड को स्थान मिला है जो कि पूर्व क्रिकेटरों के हित में है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में हिमाचल में जो पदाधिकारी प्रदेश व जिला स्तर की क्रिकेट के 12 जिलों का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। उनमें ज्यादातर पदाधिकारियों ने क्रिकेट कभी खेली ही नहीं हैं केवल राजनीतिक पंहुच के चलते अपने रिश्तेदारों और गैर क्रिकेटरों पर मेहरबान है।
पात्र क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय को जारी रखकर मनमानी करते हुए क्रिक्रेट को कलकिंत कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीमकोर्ट की मोहर के बाद लोढ़ा सिफारिशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी संगे संबधी व रिश्तेदार मंत्री और राजनीतिज्ञ इन पदो पर आसीन नही हो सकते । सरकारी कर्मचारी जो कि स्पोर्टस कोटा मे क्रिकेट खिलाडी नियुक्त किए गए हैं वह ही चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर किसे भी चुन सकते हैं।
हिमाचल के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी भी इस मसले पर एकजुट हैं और हिमाचल में एचपीसीए के चुनावों को लोढ़ा समिति कि सिफारिशों के अनुरुप किए जाने के सुप्रीमकोर्ट के फैसले को समर्थन करते हैं। इससे जहां पूर्व क्रिकेटरों को सम्मान मिलेगा वहीं पात्र नए क्रिकेट खिलाडियों को नए अवसर भी मिलेगें और निष्पक्षता से टैलेंट को आगे आने में कोई भी पहले जैसी रुकावटें नही होंगी।
पूर्व क्रिकेटर प्रवीन शर्मा ने बताया कि पूर्व खिलाडी राकेश हांडा ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में हुई अनियमितताओं के बारे में बिगुल बजाया है। जिस कारण पूरे देश में पूर्व क्रिकेटरों के हकों की चल रही काफी समय से लड़ाई में नई उर्जा का संचार हुआ है।
अब हिमाचल में भी उनके साथ खडा है। वहीं, अब बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अहमियत को देखते हुए निष्पक्ष चुनावों के लिए इसकी तिथि को भी आगे बढाया है ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई भी चूक ना हो।
