राष्ट्रीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण और राज्य विधिक साक्षरता प्राधिकरण के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश न्यायिक संस्थान 16मील में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता कार्यशाला का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी ने किया तथा न्यायधीश धर्म चंद चौधरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दो दिवसीय कार्यशाला में छः राज्यों के विधिक साक्षरता प्राधिकरण के सचिव भाग ले रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य निर्धन एवं शोषित वर्गों को न्याय दिलाना और मुख्य धारा में शामिल करना है ताकि समावेशी समाज का निर्माण संभव हो सके। उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है तथा कानून की जानकारी प्रदान करना है ताकि एक स्वस्थ समाज व लोकतंत्र का निर्माण हो सके।
उन्होंने पंचायत जनप्रतिनिधि, महिला मंडलों वह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान करें और भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाएं। न्यायधीश धर्म चंद चौधरी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा विधिक साक्षरता प्राधिकरण द्वारा आयोजित गतिविधियों व जागरूकता शिविरों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने मीडिया की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला ताकि उनकी सटीक रिपोर्टिंग से उच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्बल वर्गों को राहत प्रदान की जा सके।
