संसद की कैंटीन में अब सांसदों को सस्ता खाना नहीं मिलेगा। उनके मिलने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है। अब सांसदों को लागत के हिसाब से ही पैसा देना होगा और इसके लिए अधिकतर पार्टियां एक हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इसमें सभी पार्टियों ने इस मसले पर सहमति जताई है।
मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि अगर संसद की कैंटीन से सब्सिडी को हटा दिया जाता है तो इसमें 17 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी। याद रहे कि पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी का बिल कम कर दिया गया था। लेकिन अब सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी कई बार विवादों का हिस्सा रही है। बीते दिनों संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट भी वायरल हुई थी। सब्सिडी के तहत देश के सांसदों के संसद की कैंटीन में खाना काफी कम दाम पर मिलता था। इंडिया टुडे के द्वारा दायर RTI के जवाब में जब 2017-18 की रेट लिस्ट सामने आई थी, तो उसमें सब्सिडी के तौर पर मिलने वाले खाने के दाम का पता चला था।
