तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा लाए हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) विधेयक, 2019 का विपक्ष ने विरोध किया है। आज विपक्ष ने विरोध जताते हुए सदन से वाकआउट किया तो कल शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष काली पट्टी बांधकर सदन में आएगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार बाहरी राज्यों के पूजीपंतियों को प्रदेश में खुली लूट का रास्ता खोलने की इजाजत दे रही है। हमने पहले ही सरकार को आगाह किया था कि ऐसा कोई कानून न बनाया जाए जिसका प्रभाव स्थाई रूप से रहे। अब सरकार उक्त विधेयक लेकर आई है। पूजीपंतियों को तीन साल के लिए बिना किसी एनओसी के प्रदेश में काम करने की इजाजत देने का प्रावधान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक राज्य में दो कानून कैसे हो सकते हैं। एक तरफ तो हिमाचलियों को छोटा सा काम करने के लिए एनओसी लेने पड़ती है, वहीं बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को इसमें छूट दी जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम जयराम ठाकुर गैर हिमाचली अफसरों से घिरे हुए हैं। ऐसे अफसर ही इस तरह के कानून सरकार से पारित करवा रहे हैं। कांग्रेस इस फैसले की पक्षधर नहीं है। हमने विरोध दर्ज करवाया है। कल इसी के विरोध में काली पट्टी बांधकर सदन में आने का निर्णय लिया है।
