मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 819 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। जिसमें 532 जेबीटी, 35 भाषा शिक्षक, 133 शास्त्री, 104 टीजीटी (कला) शामिल हैं। , 8 टीजीटी (नॉन मेडिकल) और 7 टीजीटी (मेडिकल) अनुबंध आधार पर छात्रों की सुविधा के लिए शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए।
कैबिनेट ने 1578 पैरा श्रमिकों की भर्ती को भी मंजूरी दी, जिसमें विभागीय पैरा कार्यकर्ता नीति के माध्यम से सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग की 394 नई पेयजल / सिंचाई योजनाओं के लिए 417 पैरा पंप ऑपरेटर, 287 पैरा फिटर और 874 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में जूनियर तकनीशियन के 16 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए अपनी मुहर लगा दी, जिसमें से आठ पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और आठ पद बैच-वार आधार पर भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने H.P हाई कोर्ट में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के 11 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के छह पदों और विकलांग व्यक्तियों में से सात पदों को भरने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने नए खुले अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, नालागढ़ और सिविल न्यायालयों, बंजार, तिस्सा और शिलाई के लिए नियमित आधार पर रिकॉर्ड कीपर के चार पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी।
इसने उद्योग विभाग में ड्राइवरों के तीन पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इसने चौकीदार-कम चपरासी के चार पद और बिलासपुर, हमीरपुर में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, रेकॉन्ग पियो में किन्नौर और नाहन में सिरमौर के चार पदों को बनाने और भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। मंडी जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल, कुन्नू को सरकारी मिडिल स्कूल के साथ-साथ अपेक्षित पदों के सृजन के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। इसने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सिरमौर जिले के पचाड़ क्षेत्र के बसबन में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने के लिए आवश्यक पद सृजित किए।
मंत्रिमंडल ने चिल पाइन को हटाने के लिए काम करने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को ईंधन के रूप में चिल पाइन सुई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आग के खतरों को कम करने के लिए वन क्षेत्रों से चिल पाइन सुइयों के संग्रह और हटाने के लिए नीति में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने सरकारी प्राइमरी स्कूल, बेली- II से मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, धार से गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल, परिहार को चंबा जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल, गधोल पिरग और सिरमौरी मंदिर में अपग्रेड करने की सहमति दी। सिरमौर जिले में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सृजन और इन शैक्षणिक संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने के साथ।
कैबिनेट ने एक जलाशय के भीतर मछली की कीमतों में एकरूपता लाने, राज्य के जलाशयों की मछलियों को एक ब्रांड बनाने और मछली पकड़ने वाले समुदाय की आय और सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य जलाशयों के काम में संशोधन के लिए एक पायलट परियोजना के लिए अपनी सहमति दी। गोविंद सागर के लिए प्लाइलोट परियोजना लागू की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले में बैसाखी नलवार मेला झंडूता और नलवार मेला सुनहनी को जिला की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय मेला घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
