हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर उग्र होने लगा है। संगठन के पदाधिकारियों की माने तो जारी अभियान के तहत अब तक ब्लॉक स्तर पर स्थानीय एसडीएम या तहसीलदार के माध्यम से सरकार को मांगों के संबंध में करीब 50 ज्ञापन भेजे जा चुके हैं। इसी तरह संगठन के पदाधिकारी प्रदेश भर में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के समक्ष भी अपनी मांग लगातार उठा रहे हैं। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं और जायज मांगों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। संगठन के अनुसार यदि सरकार उनकी जायज मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में संर्घष ओर तेज़ किया जाएगा।
संगठन के प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने संपर्क करने पर कहा कि जब 15 मई 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को उनके अनुबंध काल की वरिष्ठता का लाभ देकर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किया जा सकता है तो संवैधानिक तरीके से नियमों के तहत बैच वाइज और कमीशन आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और अनुबंध काल को कुल सेवाकाल में जोडऩे का लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि जब पूर्व में कमीशन और बैच वाइज आधार पर नियमित भर्ती कर्मचारी की वरिष्ठता और कुछ सेवा काल की गणना उसकी नियुक्ति की तिथि से की जाती रही है तो ठीक उसी प्रकार कमीशन और बैच वाइज आधार पर भर्ती अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता और कुल सेवा काल की गणना उनकी नियुक्ति की तिथि से क्यों नहीं की जा सकती है।
अनिल सेन ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों ने कमीशन पास करके कोई गुनाह किया है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने की स्थिति में संघर्ष को और तेज किया जाएगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल जाता।
पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदान करे तोहफा
संगठन ने आशा जताई है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों की पीड़ा और जन भावनाओं को समझते हुए आगामी 25 जनवरी को बिलासपुर के झंडुत्ता में हो रहे पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर उनकी उक्त मांग को लेकर अवश्य घोषणा करेंगे। अनिल सेन ने कहा कि प्रदेश के लगभग 60 हजार अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारी इससे लाभांवित हो सकेंगें।
मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रमुख मांग नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और अनुबंध काल को कुल सेवाकाल में जोड़ने के संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीते दिन तातापानी में एक ज्ञापन सौंपा था। संगठन के प्रदेश सचिव मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। पदाधिकारियों के अनुसार इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि यह मामला उनके ध्यान में है। उन्होंने उक्त मांग को अति शीघ्र पूरा करने का आश्वासन भी दिया।