जिला कांगड़ा अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। राघव शर्मा ने सोमवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पूरे समर्पण से कार्य करने और इससे जुड़ी लोगों की समस्याओं के तुरंत निपटारा तय बनाने को कहा। राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 1 हजार 66 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 4 लाख 43 हजार 386 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इनमें बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिक गृहस्थियां एवं अन्नपूर्णा योजना के तहत आने वाले लाभार्थी शामिल हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। गुणवत्ता निगरानी के लिए बीते चार महीनों में जिले में 683 औचक निरीक्षण किए गए जिनमें 16 मामलों में अनियमितताऐं पाई गई है जिसमें से 10 उचित मूल्यों की दुकानों और थोक केन्द्रों में अनियमितताऐं पाए जाने पर 61 हजार 700 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान 81 घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी जब्त किए गए और 34 दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पोलीथीन पाए जाने पर 31 हजार रूपये जुर्माना वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवा दिया गया है। उन्होंने संबन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच करते रहें ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापरक वस्तुएं प्राप्त हों।
उन्होंने कहा कि जिला में कुल 35 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 470902 पंजीकृत उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। जिला में कार्यरत सभी गैस एजेन्सियों के लिए एलपीजी सिलेंडरों के वितरण हेतु रूट चार्ट अधिसूचित करवाया गया है और सभी गैस एजेन्सियों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों का वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को और प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कांगड़ा जिला में कुल 7 लाख 85 हजार 399 चयनित लाभार्थी हैं, जिन्हें गत तीन माह के दौरान 2 लाख 78 हजार 301 क्विंटल गन्दम आटा और 1 लाख 45 हजार 490 क्विंटल चावल वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चलाई जा रही राजीव गांधी अन्न योजना कें वितरित किये जा रहे खाद्याान्नों के निर्धारित मात्रा में नहीं मिलने या निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न मिलने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त बैठक में मिड-डे-मील और स्कूलों में जारी किए जा रहे राशन और अन्य स्कीमों पर भी चर्चा की गई। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेन्द्र धीमान ने बैठक का संचालन किया।
