केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट को नए दशक की नई अर्थव्यवस्था का नया बजट नए भारत को समर्पित बजट बताया है। अनुकाद ने इस सर्वजनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सभी देशवासियों को बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा ”आज पुनःएक बार हमारी सरकार ने देश के हित में एक ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलेगा।
मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आज के बजट में भविष्य के न्यू इंडिया की उज्जवल झलक दिखाई दी है जहां हर देश वासी सुविधा संपन्न होगा।न्यू इंडिया को समर्पित इस बजट ने यह पुनः प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपने एवं आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है”
“यह बजट न्यू इंडिया का बजट है जिसमें एक बजट है जिसमें सर्वसमाज के हितों का ध्यान रखा गया है।लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने,विकासशील और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ बजट है।हममे इसमें समाज के हर वर्ग को अच्छी तरह से ध्यान में रखा है और युवाओं, महिलाओं, किसानों, निवेशकों और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं”।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास की नीति का अनुसरण करते हुए बजट से पूर्व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और मैं विभिन्न सेक्टरों के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात करके हमने उनके सुझाव लिए जिसकी झलक इस बजट में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है”।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। मुझे ख़ुशी है कि टीबी के ख़िलाफ़ छिड़ी इस मुहिम में मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। इसी संदर्भ में मैंने वर्ष 2017 में टीबी हारेगा देश जीतेगा स्लोगन के साथ जनजागरुकता लाने के धर्मशाला में सांसदों व बॉलीवुड के प्रतिनिधियों के बीच एक क्रिकेट मैच व वर्ष 2019 में दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री,सांसदों,विधायकों,नीति विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।
आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा” बैंकिंग और इनकम टैक्स में जनता की अपेक्षाओं अनुसार हमने बैंक में पैसा जमा कराने वालों के लिए गारंटी 1 लाख से 5 लाख रुपए तक बढ़ाने, 5 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं ,5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 30% से घटाकर 20% कर हमने जनआकांक्षाओं को पूरा किया है।नई टैक्स दरों के लागू होने से करदाताओं को सालाना 78 हज़ार रुपए तक की बचत होगी”
“किसानों और नौजवानों के लिए हमने 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत सोलर पंप लगाने में सहायता देने का निर्णय, 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे, हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, 100 जिलों में पानी की कमी दूर करने के लिए आवश्यक कदम, मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाने का निर्णय, बेहतर मार्केटिंग और निर्यात के लिए राज्य 'एक उत्पाद, एक जिला' पर फोकस करेंगे, ताकि उद्यान-कृषि को जिला स्तर पर बढ़ावा देने व नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्टीय रूटों पर 'कृषि उड़ान' सेवा की शुरूआत किए जाने का निर्णय लिया है जिससे उत्तर-पूर्वी और जनजातीय क्षेत्रों को लाभ मिलेगा”
“शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान, शिक्षा के क्षेत्र बेहतरी के लिए विदेशी व्यावसायिक ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिए जाने ,स्वच्छ भारत मिशन पर 12,300 करोड़ ,जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़, उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए, उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट विकसित किए जाने, आगामी वित्तीय वर्ष में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ उपलब्ध कराए जाने एवं पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का आवंटन के माध्यम से हम अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध हैं”।
