हिमाचल सरकार ने ग्रामीण इलाकों के 10 लाख घरों में फ्री नल लगाकर पीने का पानी पहुंचाने की तैयारी कर ली है। हर घर को नल के पहले चरण में केंद्र सरकार ने बिना नल के छह लाख घर चयनित किए हैं। प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में 1200 करोड़ के टेंडर लगाए हैं। इसके बाद बाकी बचे चार लाख घरों में भी नल उपलब्ध कराने के लिए मार्च में दोबारा ऑनलाइन आवेदन होंगे। केंद्र सरकार आवेदन करने के लिए एक माह का समय देगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 53 हजार नल लगाए जा चुके हैं और एक लाख मार्च अंत तक लगाने का लक्ष्य है।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार हिमाचल में छह लाख घरों में नलके नहीं थे, जबकि प्रदेश में करीब 10 लाख घरों में नलके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने सिर्फ छह लाख नलके उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ के टेंडर लगाए हैं। इस राशि से घरों में नलके पहुंचाने और पेयजल स्रोतों की मरम्मत करने जैसे काम किए जाएंगे।
20 फीसदी राशि नलके उपलब्ध कराने में खर्च होगी और शेष राशि स्रोतों की ठीक करने और लाइनें बदलने में व्यय की जानी है। इस मिशन के तहत साल 2019 में काम शुरू किया गया है और साल 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी घरों में नलके उपलब्ध कराने हैं। इस पर कुल करीब पांच हजार करोड़ की राशि खर्च होनी है।
