जन एकता जन अधिकार आंदोलन ने आज भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनालड ट्रंप की यात्रा के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को जन एकता जन अधिकार आंदोलन के राज्य संयोजक डा. कुलदीप सिंह तंवर, डीवाईएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बलबीर पराशर, किसान सभा के जिलाध्यक्ष सत्यवान पुंडीर, महिला समिति की राज्य अध्यक्ष डा. रीना सिंह, सीटू जिला सचिव बालक राम और एसएफआई के जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने संबोधित किया। वक्ताओं ने भारत सरकार की अमेरिका समर्थक आत्मसमर्पण नीतियों के हानिकारक प्रभाव को बताते हुए कहा कि लोगों के बीच बड़े पैमाने पर अभियान आयोजित करना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि अमेरिका और भारत दोनों सरकारों की समान अल्पसंख्यक, प्रवासी-विरोधी, भ्रामक, नस्लीय, सांप्रदायिक, जातिवादी और विभाजनकारी नीतियों को उजागर किया जाए।
वक्ताओं ने कहा कि हथियारों के सौदे, खाद्य और कृषि पर समझौते, दवाओं आदि सहित विभिन्न व्यापार समझौतों के उद्देश्य से उनकी यात्रा न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी, बल्कि देश की संप्रभुता के लिए हानिकारक होगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अमेरिकी प्रशासन मोदी सरकार द्वारा स्वीकार किए गए व्यापार सौदों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन कर सकता है जो अमेरिकी उद्योगों / व्यापार को रक्षा-उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-उत्पादों आदि में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा, जो नुकसान और नुकसान के लिए बहुत कुछ है।
उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रों और कृषि में भारतीय उद्योगों का और भारत सरकार अमेरिकी व्यापार हितों को बाध्य कर रही है, जब अमेरिकी प्रशासन ने ऐसे व्यापार से संबंधित लाभों के हकदार होने के लिए भारत को विकासशील देशों की अपनी सूची से हटाकर संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय निर्यात से संबंधित व्यापार लाभ वापस लेने का फैसला किया है। ऐसी स्थिति भारत सरकार के अमेरिकी साम्राज्यवाद के आभासी आत्मसमर्पण पर बोलती है। भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के विरोध में आवाज उठाते हुए मजदूर वर्ग को मोदी सरकार के ऐसे अपमानजनक रुख का विरोध करना चाहिए।
.jpeg)
