नगर निगम शिमला के इतिहास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक बैठक आयोजित की गई। मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पार्षद जुड़े। नगर निगम ने कर्फ़्यू और लॉक डाउन के दौरान सफाई कर्मचारियों और पार्षदों द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना की।
बैठक में फ़ैसला लिया गया कि लेबर हॉस्टल में रहने वाले मजदूरों से फिलहाल किराया नहीं लिया जाएगा। पानी, कूड़े और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए 30 जून तक राहत दी गई है इस दौरान इनकी दरें नही बढ़ेगी। मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि सार्वजनिक पेयजल कनेक्शन पर पानी का बिल नहीं लिया आएगा। इसके अलावा शहर में निगम सम्पतियों के किरायेदारों को भी 30 जून तक किराया नहीं देना होगा।
लॉकडाउन के बाद किश्तों में वह भुगतान कर सकेंगे। पानी, कूड़े और प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। मासिक बैठक के दौरान नगर निगम शिमला ने लॉक डाउन के दौरान कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10 फ़ीसदी वृद्धि की जाएगी। साथ ही सेवा निवृत होने वाले निगम कर्मियों को 1 साल का सेवाविस्तार दिया जाएगा।
