मंडी जिला हिमाचल का पहला संपूर्ण E-district बन गया है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर इस साल के शुरू से ही मिशन मोड पर कवायद छेड़ी थी। प्रशासन के ये प्रयास अब रंग लाए हैं और 20 अप्रैल से ये परियोजना पूरे जिले में लागू हो जाएगी । इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर लोगों को घर द्वार पर सेवाएं दी जाएं। इससे लोगों को कोरोना वायरस के चलते सरकारी कार्यालय बंद होने की स्थिति में भी घर पर ही रहकर जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। खास बात ये है कि लॉक डाउन समाप्त होने के बाद भी यह सेवा जिलावासियों के लिए लगातार जारी रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि E-district प्रणाली से जिले में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। किसी भी व्यक्ति को यदि तहसील उपतहसील से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को किसी कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। वह घर बैठे ही ऑनलाइन यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस माध्यम से हिमाचली बोनाफाइड, आय, जाति, चरित्र प्रमाणपत्र, ओबीसीए कृषि, कानूनी वारिस, डोगरा क्लास, पिछड़ा क्षेत्र, अल्पसंख्यक, स्थाई निवास इत्यादि विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाए जा सकते हैं। E-district प्रणाली से जमाबंदी व मुसाबी की प्रतियां भी ऑन लाईन प्राप्त की जा सकती हैं।
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का राज्य के सभी जिलों में E-district परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा घर.द्वार पर सेवाएं देने पर विशेष जोर है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने इस साल की शुरूआत में ही अप्रैल महीने तक पूरे मंडी जिले में E-district प्रणाली लागू करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को हासिल कर लेने से अब लोगों को घर बैठे विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिससे उन्हें बड़ी सहूलियत होगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
