मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूक्षम, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई), किसानों, कृषि क्षेत्र के कर्मचारियों और रेडी-फडी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्म निर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत एमएसएमई क्षेत्र के लिए फैसलों के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया रोड मैप प्रशंसनीय है।
इससे कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों को दोबारा पटरी पर लाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में 95 प्रतिशत औद्योगिक इकइयां इस क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने फैसले में एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के लिए पैकेजों को लागू करने के रोड मैप को मंजूरी दे दी है।
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उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए ऋण के मानकों में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो किसान 31 अगस्त तक अपने ऋणों को समय पर चुकाएंगे उन्हें ऋण पर चार प्रतिशत की छूट मिलेगी, जो राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि संयंत्र और मशीनरी पर निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है और सरकार द्वारा साल 2020-21 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 53 रुपये की वृद्धि कर अब इसे 1 हजार 868 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी के निर्णय की सराहना की है। इन निर्णयों से किसानों के अतिरिक्त श्रमिकों और उद्योगपतियों को भी लाभ मिलेगा।
