कारोना के चलते सरकारें आर्थिक तंगी से गुजर रही है। आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए छठे वेतन आयोग की मियाद को छः माह आगे बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश पंजाब की तर्ज़ पर ही कर्मियों को लाभ देता है ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि हिमाचल में भी इसकी मियाद बढ़ेगी। इससे प्रदेश के अढ़ाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है।
साल के शुरू में बहिनछह महीने के लिए इसे बढ़ाया गया था। अब वेतन आयोग को छह महीने और दिए गए हैं। जब तक पंजाब सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करती है। हिमाचल के अढ़ाई लाख कर्मियों को भी रुकना पड़ेगा। यहां तक कि हिमाचल के कर्मियों को तो छः माह से ज़्यादा समय तक रुकना पड़ सकता है। ऐसे में हिमाचल के कर्मियों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं।
