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CM ने सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र में 208 करोड़ रुपये की लागत के लोकार्पण और शिलान्यास किए

समाचार फर्स्ट डेस्क |

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से 208 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण औऱ शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 2.23 करोड़ रुपये की लागत से दसोमाजरा के लिए सम्पर्क मार्ग पर सिरसा नदी के ऊपर गरडर पुल औऱ 76 लाख रुपये की लागत से बग्गुवाला अप्रोच सड़क पर पुल का लोकार्पण किया।

साथ ही 1.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बनबीरपुर खड्ड पर स्पैन आरसीसी पुल, 9.71 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनलगी-चण्डी-भट्ट-की-हट्टी सड़क का स्तरोन्यन, 2.32 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शारडीघाट-धायला सड़क का स्तरोन्यन, 4.39 करोड़ रुपये की लागत से गम्भर खड्ड से चण्डी क्षेत्र में आंशिक रूप से कवर की गई बस्ती के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, 15.78 करोड़ रुपये की लागत से दून क्षेत्र में 20 ट्यूबवैल के निर्माण और 171.12 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत विश्व बैंक पोषित भाग-1 के तहत बद्दी-सांई-रामशहर सड़क के स्तरोन्यन का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गत अढ़ाई वर्षों में दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 92.24 करोड़ रुपये व्यय कर विभिन्न योजनाओं का कार्य औऱ जल शक्ति विभाग द्वारा योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन पर लगभग 61 करोड़ रुपये के कार्य किए जा रहे हैं।

बद्दी शहर के लिए 33.34 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। गत अढ़ाई वर्षों के दौरान बद्दी-बरोटीवाला विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर 58 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वर्तमान में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में लगभग 2000 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 72 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में गत दो वर्षों में पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 6008 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को तीन माह की अग्रिम पेंशन के रूप में 2.20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।