मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को गत दिवस दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति (आईसीसी) की बैठक में 7,922‐69 करोड़ रुपये की छः सिंचाई, बहुद्देष्यीय और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं हेतु मंज़ूरी प्रदान की गई। बैठक में स्वीकृत कुल 10 परियोजनाओं में से छः हिमाचल के ख़ाते में आई हैं। अन्य चार में तीन महाराष्ट्र और एक तामिलनाडू के लिए स्वीकृत की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 6,9466‐99 करोड़ रुपये की रेणुका जी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) और हिमाचल प्रदेश सरकार की 975‐70 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाएं शामिल हैं। इन पांच परियोजनाओं में मंडी ज़िला की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सकड़ैन, मलठोड़, थोथू, डोल और समौर खड्ड के लिए 145‐73 करोड़ रुपये, कांगड़ा ज़िला की नकेड़ खड्ड और इसकी सहायक नदियों के लिए 231‐02 करोड़ रुपये, सिरमौर ज़िला की यमुना नदी के दाएं किनारे और इसकी सहायक नदियों के लिए 250‐46 करोड़ रुपये, मंडी ज़िला में बरछवाड़ से जाहू तक शीर खड्ड के लिए 157‐66 करोड़ रुपये तथा शिमला ज़िला की रोहड़ू तहसील में तक्कड़ी से हाटकोटी तक पब्बर नदी के लिए 190‐82 करोड़ रुपये की सिंचाई, बहुद्देष्यीय औक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं।
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