जिला मंडी में आज सीटू मजदूर संगठन की राज्य कमेटी की मीटिंग कामरेड तारा चंद भवन मंडी में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान विजेंद्र मेहरा ने की। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ कशमीर सिंह ठाकुर ने मीटिंग को सबोधित करते हुए कहा कि आज देश में कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों और उद्योगों का निजीकरण कर रही है और श्रम कानूनों को कम्पनियों और पूंजीपतियों के पक्ष में बदल रही है।
जिसमें रेल, हवाई अड्डे, कोयला, बीमा, बैक इत्यादि क्षेत्र को कोरोना काल में बेचने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस दौरान विकास दर लगातार घटती जा रही है और महंगाई और बेरोजगारी लगातर बढ़ रही है। जिसे नियंत्रित करने और कोरोना के चलते मजदूरों को सहायता करने में सरकार पूरी तरह नाकामयाब रही है। राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मैहरा ने कहा कि हिमाचल सरकार ने भी पिछले छह महीनों में मजदूरों के काम के घण्टे बढ़ाने के अध्यादेश जारी किये हैं जिसके विरोध में और आउटसोर्सिंग मजदूरों की मांगों को लेकर आगामी 15 सितंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन किया जायेगा।
इसके अलावा मनरेगा और निर्माण मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने और उन्हें मिलनी वाली सहायता राशि और सामग्री में हो रही देरी को लेकर बोर्ड के कार्यालय के बाहर शिमला में प्रदर्शन किया जायेगा। मीटिंग में आंगनवाड़ी यूनियन को सरकार के इशारे पर कुछ सुपरवाईजरों के माध्यम से तोड़ने के प्रयास का कड़ा संज्ञान लिया गया और इस बारे सर्कल स्तर तक पर्चा वितरण और अभियान चलाया जाएगा।
इसके अलावा मिड डे मील वर्करों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, बिजली मजदूरों, मैडिकल रिप्रजेजनटिव, कामकाजी महिलाओं, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी फहड़ी वरकरों, मनरेगा मजदूरों,हाईडल, फोर लेन, ट्रांसपोर्ट वर्करों और इंडस्ट्रीयल वर्करों की मांगों को लेकर भी चर्चा हुई और उस बारे आने वाले समय में संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया गया।
