स्वास्थ्य विभाग में चल रही डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी को लेकर हाई कोर्ट में हिमाचल सरकार को फटकार लगाते हुए 2 सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर निर्देश दिए हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में चल रहे खाली पदों को भरने को लेकर काम कर रहा है और हाई कोर्ट के निर्देश ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 13 अक्टूबर को मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है। जिसमें चीफ सेक्रेटरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी कोर्ट में देंगे।
वहीं, डीडीयू अस्पताल में महिला आत्महत्या मामले के बाद पद से हटाए गए एमएस लोकेंद्र शर्मा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है। जिसके लिए विभाग को कहा गया था। लेकिन फिर भी खाली पद नहीं भरे गए और आत्महत्या की घटना का ठीकरा उन पर फोड़ा गया।
एमएसके आरोपों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पद से हटाए जाने के बाद वीडियो अस्पताल के एमएस नई बातें मीडिया के माध्यम से कहीं हैं। जबकि इससे पहले उन्होंने कभी भी सरकार के ध्यान में इस तरह का मामला सामने नहीं लाया है और जब भी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ है। पूरे मामले को लेकर सरकार जांच कर रही है और जिसकी भी लापरवाही होगी उसे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।