जिला मंडी में प्रस्तावित नगर निगम मंडी में शामिल की जाने वाली 13 पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि औऱ पंचायतों के गन मान्य व्यक्तियों की बैठक रुद्रा मैरिज पैलेस चंदयाल बल्ह में सम्पन हुई। इस बैठक में नगर निगम में शामिल न होने के विरोध में 13 पंचायतों ने विरोध किया है। बैठक में ये भी तय हुआ कि इन प्रभावित पंचायतों के हर घर में जाकर निगम में शामिल ना किये जाने हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। जिसे डीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
बल्ह के चंडयाना में हुई बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने रोष जताया है। बैठक में हस्ताक्षर अभियान चलाकर महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया। दुधर के पूर्व प्रधन राजेंद्र मोहन ने बताया कि बैठक में मंडी के प्रस्तावित नगर निगम में शामिल न करने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होनें कहा कि जल्द महापंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। जिसमें हर घर से एक व्यक्ति भाग लेगा।
इसमें भविष्य की रणनीति की घोषणा की जाएगी। बैठक में विस्तार से निगम के कर ढांचे पर एक्ट के अनुसार चर्चा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि टीसीपी में शामिल किए गए ग्रामीण इलाकों को भी टीसीपी से बाहर किया जाए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि हमें मनरेगा जैसी रोजगार प्रदत योजना से महरूम न किया जाए। बेरोजगारी और आपदा के इस काल में मनरेगा एक बहुत बड़ा सहारा है।
आज ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के हजारों लोग रोजगार प्राप्त किये हुए हैं। पंचायतों के माध्यम से होने वाले रोजमर्रा के कार्य जो कि ग्रामीणों के घर द्वार पर ही हो जाते है निगम बनने के बाद हर छोटे काम के लिए भी मंडी नगर में आना पड़ेगा। जिसमें समय के नुकसान के साथ आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ेगी। बैठक में इस आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए ग्रामीण संघर्ष समिति का गठन भी किया गया, जिसमें रवि सिंह चंदेल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। सभी चुने हुए व उपस्थित व्यक्तियों को समिति का सदस्य चुना गया।
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