जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि कृषि कानून को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर बनाए नया कानून किसानों पर थोप दिया है। इस कानून से अन्नदाता बर्बाद हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का जिक्र ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार ने कृषि व्यवस्था को बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है जिससे किसान अधिकारविहीन हो जाएगा और वह पूंजीपतियों और बिचौलियों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा।
छाजटा ने कहा की किसानों को जब उनकी फसलों का कोई उचित दाम नहीं मिलेगा तो वह मजबूरन अपनी फसल उन धन्ना सेठों और बिचौलियों को बेचने मैं मजबूर हो जाएगा। क्योंकि उनके पास अपनी फसल रखने के ना तो पर्याप्त भंडार है और ना ही वह इसे ज्यादा दिनों तक अपने पास सुरक्षित रख सकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र में बैठे भाजपा सरकार किसानों को आत्मनिर्भर का सपना दिखाती हैं और दूसरी तरफ पूरी तरह बड़ी कंपनियों और बिचौलियों के हाथों में गिरवी रखने का अधिकार धन्ना सेठों को दे दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी बागबानों से अदानी ग्रुप ने लूट मचा रखी है। देश-प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी महंगाई और गिरती जीडीपी से साफ है कि देश घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और भाजपा सरकार देश मैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगी है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है किसानों की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है किसानों को बड़े पूंजीपति और बिचौलियों की की कठपुतली नहीं बनने देंगे।
