केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किसान कानून को अन्नदाता के हितों की रक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने निजी लाभ के लिए इस कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा ”भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह दिन रात काम कर रही है ।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नए किसान कानून के जरिए वर्षों से शोषित और प्रताड़ित सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है मगर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दल इस किसान कानून का अनुचित विरोध करके किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भाई इनके झांसे में आए बिना सत्यता की कसौटी पर मोदी सरकार की नीतियों और प्रतिबद्धता को परखें और मोदी पर भरोसा रखें कि वो किसान का अहित कभी भी नहीं होने देंगे। दशकों तक हमारे किसान भाई-बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। मगर अब मोदी जी ने उन्हें इन जंजीरों से मुक्त करने का काम किया है”।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ दल राजनीति कर रहे हैं और ये लोग अपने घोषणा पत्र में कह चुके थे कि जब सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे। क्या ये लोग नहीं चाहते कि किसानों के लिए एक देश एक बाजार हो, किसान को अच्छा पैसा मिले, उनका अच्छा व्यापार हो। क्या किसान अच्छा पैसा कमाने का हकदार नहीं है। तात्कालिक भ्रम फैलाते हुए जो यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली समाप्त हो जाएगी तो इस पर प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री साफ कर चुके हैं कि एमएसपी पहले की तरह चलती रहेगी। एक भ्रांति यह भी फैलाई गई है कि कृषक यदि कृषि उत्पाद मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो इस संबंध में यह स्पष्ट है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, वहां राज्यों के अधिनियिम व उनकी व्यवस्था के तहत पूर्ववत व्यापार होता रहेगा।
उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारियों की तरह ही किसानों को भी उत्पाद बेचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया तो इसमें गलत क्या है। कांग्रेस जीएसटी लाना चाहती थी, नहीं ला पाई मगर उसे हम लेकर आए तो यही कांग्रेस उसका विरोध करने लगी। अब यही रवैया कांग्रेस किसान बिल को लेकर अपना रही है। कांग्रेस ने जिस बात का जिक्र अपने घोषणा पत्र में किया था, मोदी सरकार ने उसे लागू करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी तब झूठ बोल रही थी या अब, उन्हें ये साफ करना चाहिए’’।
अनुराग ने कहा कि इस कानून के अनुसार किसान को अनुंबध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। किसानों को बिक्री वाले दिन ही या अधिकतम 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में लोकल एसडीएम 30 दिन के अंदर मामले का निपटारा करके अपनी रिपोर्ट लगाए ऐसा प्रावधान इस कानून में मोदी जी ने किया है। व्यापारी किसान से सिर्फ फसल का ठेका कर सकता है, जमीन का नहीं। किसान की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहे इसका मोदी सरकार ने पुख्ता प्रबंध किया है’’। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों को देखते हुए एमएसपी निर्धारण में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया है जिसमें लागत मूल्य से कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी का निर्धारण किया जाता है।
