प्रदेश में छात्र हित के मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जिसमें एबीवीपी अपने आंदोलन को अलग-अलग तरीके से आगे बढ़ाएगी। उसी के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला द्वारा शैक्षणिक जगत से जुड़ी विभिन्न माँगों को लेकर शिमला और सुन्नी में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभाविप इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के छात्र युवाओं और शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रख कर उचित समाधान की मांग की है।
अखिल विद्यार्थी परिषद शोध कार्य प्रमुख आलोक पांडे ने बताया कि 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की घोषणा की गई थी। उसी समय अन्य राज्यो में भी केंद्रीय विश्विद्यालय की घोषणा की गयी थी जिनका लोकार्पण भी हो चुका है औऱ हिमाचल प्रदेश में अभी तक जमीन का एक टुकड़ा तक विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की कमी के कारण इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।
प्रदेश में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था एवं मेडिकल महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुधारा की भी मांग विद्यार्थी परिषद ने की है। उन्होंने नौणी विवि के भ्रष्ट कुलपति को बर्खास्त करने की सरकार से मांग की है। जेबीटी कमिशन में जेबीटी छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग की है। पांडे ने कहा कि यदि मागों को लेकर सकारात्मक कदम जल्द से जल्द प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन कदम नहीं उठता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
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