मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नगर परिषद मंडी, सोलन और पालमपुर के आस-पास के क्षेत्र को शामिल कर नगर निगमों में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 6 नई पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह नई पंचायतें सोलन जिला के कंडाघाट, ऊना के अंब, कुल्लू के आनी और नरमंड और शिमला के चिरगांव और नेरवा में बनाई जाएंगी। कैबिनेट ने अर्बन लोकल बॉडीज के री-ऑर्गनाइजेशन के लिए भी अपनी मंजूरी दी है। इसमें मंडी के नेरचौक और करसोग और कांगड़ा जिला में ज्वाली नगर पंचायत शामिल है।
कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों के नए शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को सामान्य कर के भुगतान से तीन साल की अवधि के लिए छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नई बनाई गई नगर पंचायतों और मंडी, सोलन और पालमपुर के बनाए गए नगर निगमों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी 2021 में किया जाएगा। वहीं, बार-बार चुनाव के खर्च को कम करने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाएंगे। जबकि 2022 में नगर निगम शिमला के चुनाव का आयोजन किया जाएगा।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने लोगों की समस्याओं के घर द्वार निपटारे के लिए 8 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम को बहाल करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के आधार पर लगे आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1345 आईटी शिक्षकों को लाभ होगा।
कैबिनेट ने हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद बाहर हुए एसएमसी अध्यापकों को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक स्कूलों में इनकी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पहले से कार्यरत एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को विस्तार देने की मंजूरी दी है। अंतिम सत्र के परिणाम के लिए उनके शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए उन्हें पारिश्रमिक भी वितरित किया जा सकता है।
