प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से हिसाब मांग रहे है। जबकि 3 सालों की डबल इंजन सरकार की कारगुजारियों का लेखा-जोखा उनको जनता के समक्ष रखना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा जो भी कार्य किए गए व जनता के समक्ष हैं और शिलान्यास पट्टिकाओं को छुपाकर या तोड़कर उन कार्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस ने प्रवक्ता ने कहा कि आज जिस प्रकार वाहन रजिस्ट्रेशन फीस में और बिजली के मीटर लगाने में अप्रत्याशित वृद्धि सरकार द्वारा की गई है वह हिमाचल प्रदेश की जनता पर बोझ है। पहले से ही बिजली – पानी के बिलों में बढ़ोतरी, सीमेंट के दाम, आम जन-जीवन से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्शा रही है कि सरकार लोगों के हितों का कितना ध्यान रख रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी भी इस प्रकार की वृद्धि दर्ज न की गई । पहले बसों का किराया बढ़ाकर आम जन-मानस को तंग किया अब बिजली के मीटर की फीस, वाहन रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ाकर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की उपस्थिति में सात नवंबर को मंडी में प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी।
