हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को कोरोना के चलते टालने का फ़ैसला लिया गया है। प्रदेश में बढ़ते कारोना संक्रमण के चलते अब सभी सरकारी कार्यक्रम भी वर्चुअल के माध्यम से होंगे। समारोहों में भी अब 50 लोगों के शामिल होने के लिए अनुमति लेनी होगी। फ़िलहाल 15 दिसंबर तक समारोह नहीं होंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट में कोविड को लेकर प्रस्तुति दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में होना था उसे टालने के लिए राज्यपाल को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा। 18 मार्च तक कभी भी सत्र बुलाया जा सकता है। अब सामाजिक, धार्मिक राजनीतिक समारोह में 50 लोगों की संख्या निश्चित की गई है। इसके लिए भी एसडीएम की अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। अवहेलना करने वालों को पांच हजार के जुर्माने के साथ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि सभी मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्य नहीं करेंगे। मंत्री सांसद और विधायक 15 दिसंबर तक सभी कार्यक्रम वर्चुअल करेंगे। इस दौरान मंत्री अपने अपने जिलों में कोविड के सभी प्रबन्धों की निगरानी करेंगे। अटल टनल के लिए अलग से सुरक्षा यूनिट बनाई जाएगी।
