शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य सचिवालय में शहरी विकास एवं नगर नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित होगी। बैठक में शहरी और नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों को अगले छः महीने के लिए रोडमैप तैयार करने के साथ स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बैठक में शहरी विकास और नगर नियोजन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। हर योजना की निगरानी की जाएगी और स्थिति की समीक्षा पखवाड़े में की जाएगी। योजना क्षेत्रों में फ्लोर की संख्या के बारे में एनजीटी के फैसलों से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विभाग आवश्यक उपायों के लिए प्रयास कर रहा है। सरकार ने राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी और इस मामले में तेजी लाई जाएगी।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड मौजूदा परियोजनाओं और अगले छह महीनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में एक प्रस्तुति देगा। इसके अलावा, शहरी विकास विभाग योजनाओं को अगले छह महीनों की स्थिति रिपोर्ट और निर्धारित लक्ष्य के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि रिजुविनेशन एंड ट्रांसफोरमेशन के लिए अटल मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरम्भ की गई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं की समीक्षा पखवाड़े के आधार पर की जाएगी और विभागों को छह महीने की लक्ष्य योजना के साथ आने के लिए भी कहा गया है।’ सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी अजीविका गारंटी योजना शुरू की है। यह जॉब गारंटी योजना का एक शहरी रूप हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक 54 शहरी स्थानीय निकायों में 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है।
