केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य अवधि को तीन वर्ष के लिए घटा दिया है। अब सरकारों को लक्ष्यों को जल्द पूरा करना होगा। इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने PMGSY से जुड़े हिमाचल समेत सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है।
सरकारों को मार्च 2022 की बजाय अब 2019 में ही हर हाल में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। इस संबंध में 100 से 250 तक की जनसंख्या वाले गांवों और बस्तियों का रिकार्ड मांगा गया है। हिमाचल में भी यह पत्र प्राप्त हो गया है।
नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी (NRRDA) की डीजी अल्का उपाध्याय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि PMGSY सड़कों के निर्माण की जिम्मेवारी राज्यों की है, जिसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने लक्ष्य अवधि को तीन वर्ष के लिए घटा दिया है। जिनकी आबादी 100 से 249 तक है। 250 और इससे अधिक की आबादी को पहले ही PMGSY में शामिल किया गया है। साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के लिए समय सीमा तय की गई है। डीपीआर को इसी महीने स्वीकृति भी मिलनी है।
हिमाचल डीपीआर बनाने में जुटा
हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग डीपीआर बनाने में जुटा हुआ है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अभी राज्य में करीब साढ़े पांच सौ बस्तियां ऐसी हैं जहां PMGSY की सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन अगर ढाई सौ से कम आदी वाली सड़कों को भी शामिल किया जाए तो यह आंकड़ा दो हजार के आसपास हो सकता है।
एके अबरोल, चीफ इंजीनियर, PMGSY ने बताया कि राज्य की प्रगति इस योजना में काफी बेहतर है। पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद हम आगे भी अच्छे नजीजे देंगे।
