हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम है। सरकार अफसरों पर नकेल नहीं कस पा रही है। यही वजह है को प्रदेश के कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये आरोप हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर लगाए हैं। संघ ने सरकार से बजट में शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता देने और 6ठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए बजट मे प्रावधान करने की मांग उठाई है।
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के 30 सूत्रीय मांगपत्र को पूरा करने की मांग उठाई है। जिनमें पदोन्नति, वेतन से जुड़ी विसंगतियों और नई पदों को भरने जैसी मुख्य मांगे शामिल है। संघ के अध्यक्ष विरेंद्र चौहान ने सरकार को चेताया कि 31 मार्च तक सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो संघ आंदोलन की राह पर चलने को बाध्य होगा।
