वीरभद्र सरकार की पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने अवैध भवनों के नियमितिकरण की पॉलिसी पर रोक लगा दी है। अब हिमाचल में 35 हजार अवैध मकान नियमितिकरण नहीं हो पाएंगे। अब इससे मसले से निपटना नई सरकार के लिए चुनौती होगी।
याद रहे कि वीरभद्र सरकार ने अवैध मकानों के नियमितिकरण के लिए पॉलिसी लाई थी, जिसे बंद करने के लिए बाद में जनहित याचिका डाली गयी थी। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है।
