जेबीटी और डीएलएड डिप्लोमा धारकों के विरोध के बाद जेबीटी भर्ती मामले को लेकर प्रदेश सरकार हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जेबीटी भर्ती मामले को लेकर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद अगर हाईकोर्ट इस फैसले को पलट देता है, तो इसका लाभ 40 हजार जेबीटी और डीएलएड डिप्लोमा धारक प्रशिक्षुओं को मिलेगा।
बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बीएड को भी जेबीटी के लिए मान्यता देने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से प्रदेशभर में जेबीटी और डीएलएड द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जेबीटी डिप्लोमा धारकों और प्रशिक्षुओं ने प्रदेश सरकार से हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की है।
