खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की नई खेल नीति बनकर तैयार हो गई है और यह केंद्रीय खेल मंत्रालय को सौंपी गई है। आगामी 11 दिसंबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से धर्मशाला में स्पोर्ट्स पॉलिसी पर चर्चा के बाद घोषणा की जाएगी। खेल नीति को लेकर मुख्यमंत्री के साथ पहले ही चर्चा हो गई है। विभाग के पास 48 करोड़ का कुल बजट है जसमें से 24 कोरड़ रुपये सैलेरी पर खर्च हो जाता है।
पठानिया ने बताया कि नई खेल नीति के तहत खेल संगठनों से नॉन प्लेयर को बाहर किया जाएगा। नई नीति के तहत खेल संगठनों में सिर्फ खिलाड़ियों को ही स्थान मिलेगा। वहीं, विभिन्न विभागों में खेल कोटे के तहत भर्तियां भी बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री ने खेल नीति में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए हैं, इन सुझावों पर विभागिय अधिकारी काम कर रहे हैं। प्रदेश में कई खेलों के कोच उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नई पॉलिसी घोषित होने के बाद खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
खेल मंत्री ने कहा कि खेलों को रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में नई खेल नीति में इस बात का विशेष रखा गया है। खिलाड़ियों को अधिक संख्या में रोजगार मिले, अधिक से अधिक विभागों में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित हो इन सब बातों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने पर भी बल दिया जाएगा। नई खेल पॉलिसी में टैलेंट हंट पर जोर दिया गया है ताकि गांव के खिलाड़ियों को उचित मौका मिल सके। कुल मिलाकर यह पॉलिसी खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
