हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के गठन की घोषणा के बाद अब अनुसूचित जाति के संगठनों ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। प्रदेश के अनुसूचित जाति के संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चा का गठन किया है जोकि प्रदेश सरकार के समक्ष अनुसूचित जाति के लोगो पर हो रहे अत्याचार और समुदाय की मांगों को सरकार के समक्ष उठाएगा।
रविवार को शिमला के कालीबाड़ी हाल बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अलग-अलग संगठनों के पधाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों ने अधिकारों की रक्षा करने और आगामी रणनीति तैयार की गई।
प्रदेश विश्व कर्मा विकास सभा के प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगो पर आज अत्याचार बढ़ रहे और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में शरेआम एट्रोसिटी एक्ट की धज्जियां शव यात्रा निकाली जा रही है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । वे सामान्य आयोग के खिलाफ नहीं है लेकिन जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे है जिसे किसी भी सूरत में बर्दशत नहीं किया जाएगा।
