हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार ने अब कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। नई सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि एचपीसीए केस में पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान नियुक्त किए गए स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर हटाए जाएंगे। बता दें कि ये स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर और कोई नहीं बल्कि देश के 3 बड़े कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम और सलमान खुर्शीद हैं। HPCA केस में इनकी एक पेशी की फीस लाखों रुपये में होती थी।
हिमाचल की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने अनुराग ठाकुर की अगुवाई वाली हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) पर केस बनाए थे। हिमाचल हाईकोर्ट में तो कुछ FIR निरस्त हो गई थीं। बाद में वीरभद्र सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।
वहीं, केस की पैरवी के लिए ये 3 कांग्रेस नेता, जो बड़े वकील भी हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किए गए थे। अब जयराम ठाकुर सरकार ने इन तीनों को हटा दिया है। साथ ही इस बात की जांच का भी फैसला लिया गया है कि किसके कहने पर सरकारी खजाना लुटाया गया।
बुधवार को जयराम सरकार ने कैबिनेट में इस आशय का फैसला लिया है। नई सरकार ने पहले से ही साफ कर दिया है कि राजनीतिक कारणों से बनाए गए सभी मामले वापिस लिए जाएंगे। इसी कड़ी में ये फैसला है।
