सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों को अगले शैक्षणिक वर्ष से फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में छात्र छठी से 12वीं तक कंप्यूटर को वैकल्पिक विषय की तरह चुन सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ने के लिए प्रति माह 110 रुपये फिस देनी पड़ती है।
कर्मचारी संघ के प्राधिकारियों ने इस विषय को उठाते हुए कहा था कि गरीब घरों से आने वाले बच्चे इस फीस को नहीं चुका पाते हैं जिस कारण आज के डीजिटल युग में उन्हें हानि झेलनी पड़ती है।
अब जेसीसी की बैठक में इस फीस को माफ करने का फैसला किया गया है। इसके लिए अब वित्त विभाग ने भी काम करना शुरु कर दिया है।
