बजट 2022-23 में हिमाचल के मुद्दों को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सेब पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को 50 फीसदी से 100 फीसदी करने की मांग की है। उन्होने मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूर करने की भी मांग रखी।
ये मांग उन्होंने 2022-23 के बजट के लिए बुलाई गई बैठक में रखी। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन हिमाचल के कई लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है। पर सेब के आयात के कारण सेब के दाम गिर रहे हैं जिस कारण प्रदेश के कई बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के साथ-साथ सेब को ओपन जनरल लाइसेंस की सूची से बाहर किया जाना चाहिए।
मंडी एयरपोर्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट किया जाए घोषित
मुख्यमंत्री ने मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि मंडी लद्दाख के नजदीक है जिस कारण ये हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस परियोजना पर 300 करोड़ का खर्चा आना है।
कोरोना काल में राजस्व घाटे के चलते प्रदेश ने केंद्र से 600 करोड़ की मदद मांगी है और जीएसटी के कारण राजस्व में घाटे की भरपाई को तीन साल तक बढ़ाने को कहा।
