जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA-IT) पोस्ट कोड-556 के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्णय के तहत सरकार से भर्ती की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि इस मामले में फाइनल मैरिट बनने से पहले ही उन्हें पात्रता सिद्ध करने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
इनका कहना है कि अब माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष मे फैसला किया है जिसके अनुसार अब इन 2400 अभ्यर्थियों की मांग है कि इन्हें मेरिट में शामिल कर सरकार नियुक्ति दे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे परिक्षा के तीनों चरण पास कर चुके थे और पिछले चार साल से कोर्ट मे अपनी पात्रता सिद्ध कर रहे थे। इस दौरान इन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
