हाटी कर्मचारी कल्याण समिति जिला सिरमौर के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरीपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने तथा समुद्री पार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए।
रविवार को विजयपुर में जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए चौहान ने बताया कि जिला सिरमौर के ट्रांस गिरी क्षेत्र में रहने वाली लगभग सवा तीन लाख की आबादी हाटी समुदाय के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बताया कि यह समुदाय सदियों से उपेक्षित व सामाजिक तथा आर्थिक रुप से पिछड़ेपन का शिकार है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के जौनसार-बावर से शत प्रतिशत मिलता है जिसे भारत सरकार ने 1964 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया था।
उन्होंने बताया कि जौनसार और हाटी समुदाय में समानता होने के बावजूद भी सिरमौर जिले के इस क्षेत्र को विशेष दर्जा नहीं मिला है। चौहान ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान इस मांग को लेकर हटी समिति केंद्र तथा प्रदेश के कई नेताओं से मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2015 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के ट्रैवल्स स्टडी विभाग ने हाटी जन जीवन पर एक सर्वे किया था जिसकी रिपोर्ट भी भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।
वहीं, सांसद वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिला था जिन्होंने इस समुदाय की मांग का समर्थन करते हुए इस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया था उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल 2017 में भी केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्री जुरण औरन निर्णय क्षेत्र का दौरा किया था और इस मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन यह मामला अभी तक रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया में ही अटका पड़ा है उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से इस मामले को सुलझाने की मांग की है
