मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज यानी 18 जनवरी को दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। जयराम ठाकुर बैठक में प्रदेश के मुद्दों को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली के समक्ष रखेंगे। इस दौरान जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश के कर राजस्व संग्रहण में हुए नुकसान को भी आंकड़ों सहित रखा जाएगा।
कारोबारियों को 30 लाख तक के कारोबार पर जीएसटी में छूट देने का मामला भी बैठक में उठेगा। परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के लंबित प्रोजेक्टों के वित्त पोषण और उन्हें हरी झंडी देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आइपीएच और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली गए हैं, वे 19 जनवरी को शिमला लौटेंगे।
पर्यटन, ऊर्जा, लोक निर्माण और शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाओं में फंडिंग की मांग भी केंद्र से की जानी है। प्रदेश की दयनीय वित्तीय हालात का उल्लेख कर केंद्रीय मंत्रियों से इसमें प्रदेश के लिए राहत का मुद्दा उठा सकते हैं।
जीएसटी लागू होने के बाद की दो-तिमाही में राज्य को जीएसटी से 25 प्रतिशत राजस्व घाटा हुआ है। इस घाटे की भरपाई केंद्रीय वित्त मंत्रालय करेगा। काउंसिल की दो बैठकों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली से अलग से मुलाकात करेंगे।
