हिमाचल प्रदेश में आए दिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी मांगों को लेकर तो कभी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, कई कर्मचारी, संघ और जनता अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश के बोर्ड और निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हल्ला बोल दिया है। हमीरपुर में बैठक के बाद सभी रिटायर्ड कर्मियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से सीएम और पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
देवीलाल ठाकुर ने कहा कि अक्टूबर 1999 में जो पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी उसको अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी निराशा जाहिर की है। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा पेंशन योजना लागू न करने के लिए कड़े शब्दों में सरकार की निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पेंशन योजना को लागू करने के लिए निगमों के कर्मचारियों को पेंशन बहाली का आश्वासन दिया था।
इसी तरह 2007 के चुनाव घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को पेंशन बहाली नहीं की गई। रिटायर्ड कर्मचारियों ने कहा कि बोर्डों और निगमों के सेवानिवृत्त 6730 कर्मचारी हैं, जिन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को माने, नहीं तो बोर्ड और निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने से गुरेज नहीं करेंगे।
