जिला मंडी के सुंदरनगर में दृष्टिहीन जन संगठन और एचडीपीए की बैठक मुख्य सचिवालय कार्यालय में मुख्य सचिव और अन्य विभागीय सचिवों के साथ हुई। इसमें संगठन के 24 स्तरीय शिष्ट मंडल भी बैठक में शामिल हुआ और संगठन के मांग पत्र पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शोभू राम ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा संघ की सभी मांगों पर विचार विमर्श किया और विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि बैठक में पहला मुद्दा बैकलॉग से संबंधित था, जिसको भरने में तमाम तरह की अड़चन आ रही थी, इसे तमाम तरह की वार्ता के पश्चात 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग चयन समिति पूर्ववत गठन करने का आदेश दिए गए और भर्ती बैकलॉग द्वारा पदों को भरने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने बताया कि क्रम भरती क्रमांक में कार्मिक विभाग द्वारा छेडखानी की गई थी। उसे दोबारा से भरने की बात की गई। इसके अतिरिक्त स्कूल अध्यापकों के बैकलॉग को शिक्षा विभाग के तहत उसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों बीएड और डीएड में छूट देने और समय निर्धारित करने पर विचार विमर्श करने और उसमें भी छूट देने का आश्वासन मुख्य सचिव द्वारा दिया गया। निशुल्क बस यात्रा सुविधा को विचार विमर्श करने के बाद शर्त के पूर्ववत बहाल करने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि शतप्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 5 बिस्वा प्लाट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका अर्जित करने के लिए 5 बीघा भूमि दिए जाने पर भी सहमति जताई गई। उन्होंने बताया कि सरकारी आवास शत प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने के आदेश दिए गए।
दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन 5000 रूपए मासिक देने का आश्वासन दिया गया और कर्मचारियों का दिव्यांग भत्ता अन्य राज्यों के आधार पर 2500 रूपए देने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जिन विभागों में वर्तमान में रिक्त पद हैं, उन्हें भरने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जिला जनसंपर्क अधिकारी पद पर जो 2011 से विवादों में थे, उसे गंभीर पूर्वक लिया गया और इसमें भी विसंगति को दूर करने और नियुक्ति को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। आईआरडीपी और बीपीएल में दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर काम किए जाएंगे और पंचायत के कोरम के पूरा ना होने के बावजूद भी उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा और ग्राम सभा की बैठकों से अलग रखा जाएगा।
इसी तरह मनरेगा में भी प्राथमिकता दी जाएगी और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष कमेटी पदों की पहचान करेगी और सभी पदों को शीघ्र अभियान चलाकर भरने का कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस काडर से अपना कार्यालय खोलने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त फर्जी लोगों के ऊपर कारवाई और दिव्यांग व्यक्तियों के तबादले में भी सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया।
