जिला कांगड़ा में आने वाले विकास खंड इंदौरा में विभिन्न पंचायतों में सोशल ऑडिट की ग्राम सभा द्वारा कथित रूप से निकाली गई रिकवरी राशि को ज्यादातर पंचायतों ने सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है। जिससे सरकार को लाखों रुपये का लाभ पहुंचा है।
उल्लेखनीय है कि पीठासीन अधिकारी और एसडीएम इंदौरा गौरव महाजन ने 2 जनवरी को सोशल ऑडिट की जन सुनवाई के दौरान पंचायतों द्वारा त्रुटिपूर्ण किए गए कार्यों और कार्यों में विभिन्न कमियों के सामने आने पर पंचायतों को रिकवरी राशि जमा करवाने और उन गलतियों को सुधारने के कड़े निर्देश दिए थे।
वहीं, शुक्रवार को विकास खण्ड इंदौरा की 23 अलग-अलग पंचायतों की सोशल ऑडिट की ग्राम सभाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। पीठासीन अधिकारी गौरव महाजन ने बताया कि जन सुनवाई में पेश होने से पहले ही 18 पंचायतों ने रिकवरी की लगभग 3.50 लाख से 4 लाख रुपये की राशि जमा करवा दी है।
उन्होंने बताया कि एक दो पंचायतों के कुछ अलग मुद्दे थे , जिन पर खण्ड अभियंता को समय रहते निष्पादन करने के निर्देश दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी के अनुसार एमआईएस में पंचायतों द्वारा एंट्री करते समय कुछ गलतियां सामाजिक अंकेक्षण की टीम द्वारा ग्राम सभा में उठाई गई थी, जिनका निष्पादन विभाग ने कर लिया है।
