चुनावी साल में प्रदेश सरकार दो रुपए की कटौती करके न्यूनतम बस किराये में आम जनता को राहत दे सकती है। सरकार इस फैसले की अधिसूचना आगामी वर्ष में जारी कर सकती है।
प्रदेश सरकार न्यूनतम बस किराये को सात रुपये से पांच रुपये करने जा रही है। इस फैसले का प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट के पास भेजने के लिए परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर निर्देश दे चुके हैं। मंत्री का कहना है कि उन्हें कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जंहा पर कंडक्टर 10 रुपये न्यूनतम किराया वसूल रहे हैं। जब सवारी कंडक्टरों से 3 रुपये का बकया मांगती है तो छुट्टे न होने का बहाना बना देते हैं।
आपको बता दें कि जयराम सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में दो बार किराये में बढ़ोतरी की है। 2018 में 20 से 25 फिसदी और 2020 में 25 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी।
