शिमला ज़िला परिषद् सदस्यों ने प्रदेश सरकार बजट ने जारी होने को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला । जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि उन्हें निर्वाचित हुए एक साल होने को है लेकिन अभी तक मात्र काग़ज़ों में ही सारे पैसे और सपने दिखे हैं। एक भी रुपया 15 वें वित्त आयोग का और राज्य निधि से अभी तक ज़िला परिषद् और पंचायत समिति को नहीं मिला है जिससे ना केवल सदस्यों में बल्कि जनता में भी भारी रोष है।
शिमला ज़िला परिषद् अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी , उपाध्यक्ष सुरेंद्र रैटका और अन्य सदस्यों ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार को चाहिए था की राज्य से भी निधि पंचायत की इन महत्वपूर्ण संस्थाओं को मिले। पर इनसे तो केंद्र से आया रुपया भी अभी तक प्रेषित नहीं किया जा रहा है। जिससे ना केवल विकास कार्यों में विराम लगा है बल्कि ज़िला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों को अपने ये पद केवल नाम के नज़र आ रहे हैं।
सदस्यों ने आरोप लगाया की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। विधायकों को हर प्रकार की निधी जारी हो रही है लेकिन ज़िला परिषदों को 15 वें वित आयोग का धन भी इस सरकार से जारी नहीं किया जा रहा। अगर यही स्थिति रही तो सरकार के ख़िलाफ़ उग्र आंदोलन किया जाएगा।
