प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपये की कार्य योजना की स्वीकृति सरकार को भेजी

शिमला के लिए साल 2020-21 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 81.33 लाख रुपये, समेकित बागवानी परियोजना के लिए 32.06 करोड़ और हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपये की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान कर सरकार को भेजी ताकि जिला में बागवानी विस्तार को और अधिक गति प्रदान की जा सके। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज बागवानी विभाग की वार्षिक कार्य योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने समेकित बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि जिला में विभिन्न बागवानी क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत लम्बित पड़े मामलों का निपटारा किया जा सके। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने देश-विदेश में फल राज्य के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है और बागवानी क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया है। बागवानों को सामयिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐप किसान योजना भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों का पंजीकरण किया जाता है और बागवानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाता है।

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए उत्पादों की मार्किंटिंग करने के निर्देश दिए। उत्पादों की पैकिंग और फिनिशिंग के लिए लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा। अधिकारियों से ग्रीन कीवी, स्टॉबरी और अन्य फलों की खेती करने की भी सलाह दी। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों ने जिला में स्थापित कोल्ड स्टौर और प्रोसेसिंग यूनिटों की जानकारी उपायुक्त को दी।