आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और राष्ट्रीय विधिक सेवाओं द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं को जानकारी देने के लिए शुक्रवार को शिमला में जागरुकता रैली निकाली गई। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा निकाली ये रैली उच्च न्यायालय से लेकर रिज मैदान तक चली। रैली के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश संजय करोल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, अन्य गणमान्य लोगों एवम स्कूली बच्चों ने भाग लिया।
राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यशवंत सिंह चोगल ने बताया कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को सभी नागरिक बराबर हैं और हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के लिए नालसा ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। खासकर एससी-एसटी वर्ग के लोगों, विकलांगों, असहायों, आपदा पीडि़तों, महिलाओं, बच्चों, समाज के अन्य कमजोर वर्ग तथा सालाना दो लाख रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है, ताकि उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित किए जा सकें।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है। इसके लिए प्रत्येक न्यायिक परिसर में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं तथा अनुभवी वकीलों के पैनल बनाए गए हैं। पात्र लोग इन कार्यालयों में सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
